नवी दिल्ली - मराठा समाजाला शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या कायद्याला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज नकार दिला.

आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी राज्य सरकारने केलेल्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीलाही परवानगी देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी २५ जानेवारी २०२१ पासून रोजच्या रोज करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपले म्हणणे व प्रतिपादन मुदतीपूर्वी (वेल इन ॲडव्हान्स) लेखी स्वरूपात सादर करावे असाही आदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा संदर्भ असल्याने घटनापीठाने ॲटर्नी जनरल यांनाही नोटीस बजावली आहे. 

मोदी सरकारलाच घ्यावी लागेल माघार, शेतकरी हटणार नाहीत- राहुल गांधी

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. त्याला आव्हान देण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेची सुनावणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्‍वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट व न्या. अब्दुल नजीर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज झाली. आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठविण्यासाठीचे राज्य सरकारचे प्रयत्न पुन्हा तोकडे पडल्याचे सुनावणीतून स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने याआधी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, त्या तीन न्यायाधीशांचा समावेश या पाच सदस्यीय घटनापीठात आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अन्य आरक्षणाला धक्का नाही 
राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी यांनी वर्तमान परिस्थितीत मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक आधारावर आरक्षण देणे आवश्‍यक असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी व अन्य समाजांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेऊनच राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘एसईबीसी’ वर्गाची निर्मिती करून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. 

घटनापीठाकडे जाताना सहसा न्यायालयातर्फे अंतरिम निर्णय दिला जात नाही, पण या प्रकरणात तसा तो देण्यात आला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज होती काय, त्याऐवजी प्रकरण तसेच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवे होते, असाही युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. 

या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यासारखी नाही. कारण यात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल, असे रोहतगी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्नही न्यायालयासमोर आहे, मात्र त्याला स्थगिती दिलेली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असे रोहतगी यांनी सांगताच न्यायालयाने, तो प्रश्न वेगळा आहे असे सांगितले. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण वर्षानुवर्षे सुरू आहे, असेही रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

समान न्याय मिळावा 
कपिल सिब्बल यांनी, मराठा समाजाला इतरांप्रमाणेच समान न्याय मिळावा असे मत मांडले. मराठा आरक्षणाबद्दल आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करणे आवश्‍यक ठरते असेही ते म्हणाले. आपल्या युक्तिवादा दरम्यान सिब्बल हे तमिळनाडूतील आरक्षणाचे उदाहरण देऊ लागताच न्यायालयाने, तुम्ही फक्त महाराष्ट्राच्या कायद्याबद्दल सांगा असे त्यांना बजावले. त्यावर सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता नव्हे, तर संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे असे सांगितले. 

या प्रकरणी फेब्रुवारीमध्ये सविस्तर सुनावणी व्हावी, असा युक्तिवाद ॲड. पी. एस. पटवालिया यांनी न्यायालयात केला. 

या प्रकरणात हस्तक्षेपाचे अर्ज करणारे रवींद्र अडसूळ, तसेच याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडणारे गोपाळ शंकर नारायणन यांनीही युक्तिवाद केला. 

राज्याच्या आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी घटापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीसाठी पाच वकिलांची समन्वय समिती स्थापन केली आहे. यात ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. राजेश टेकाळे, ॲड. रमेश दुबे पाटील, ॲड. अनिल गोळेगावकर व ॲड. अभिजित पाटील यांचा समावेश आहे.