नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवं, असं निरीक्षण कोलकता हायकोर्टानं एका निकालादरम्यान नुकतंच नोंदविलं होतं. या टिपण्णीवर सुप्रीम कोर्टानं आज कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ही प्रतिक्रिया अत्यंत आक्षेपार्ह असून अनुचित असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. (Statement two minutes of happiness is highly objectionable SC is unhappy with decision of Kolkata HC)

न्या. अभय ओका आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठानं यावरून कोलकता हायकोर्टाला खडेबोल सुनावले आहेत. याप्रकरणाची सुप्रीम कोर्टानं स्वत:हून दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारसह इतरांनाही नोटीस बजावली आहे. (Statement two minutes of happiness is highly objectionable SC is unhappy with decision of Kolkata HC)

कोलकाता हायकोर्टाचा निर्णय

एक किशोरवयीन मुलीचं अपहरण आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात निकाल देताना कोलकता हायकोर्टानं ही निरीक्षणं नोंदविली होती. किशोरवयीन आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवं. त्याचप्रमाणं, आपल्या शरीराच्या एकात्मतेचे संरक्षण करणं, हे प्रत्येक किशोरवयीन मुलीचं कर्तव्य आहे. केवळ दोन मिनिटांच्या लैंगिक सुखासाठी शरण गेल्यास समाजाच्या दृष्टिकोनातून अशी मुलगी पराभूत ठरते, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. (Marathi Tajya Batmya)

सुप्रीम कोर्टाची नाराजी

कोलकता हायकोर्टाच्या आदेशातील बराचसा भाग अत्यंत आक्षेपार्ह असून पूर्णपणे अनुचित आहे, अशी शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हायकोर्टानं आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या आदेशात कोणतंही कारण नोंदविलेलं नाही, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढील वर्षी ४ जानेवारीला पुढील सुनावणी होईल. (Latest Marathi News)

न्यायाधिशांनी वैयक्तिक मते नोंदवू नयेत

घटनेच्या कलम २१ नुसार कोलकता हायकोर्टानं नोंदविलेली ही निरीक्षणं किशोनवयीनांच्या हक्कांचं पूर्णपणे उल्लंघन करणारी आहेत. न्यायाधिशांनी आपली वैयक्तिक मतं नोंदविणं किंवा उपदेश करणं अजिबात अपेक्षित नाही, असं प्रथमदर्शनी आमचं मत झालं आहे, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं याप्रकरणी ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ॲड्‌ माधवी दिवाण आणि त्यांच्या मदतीसाठी ॲड्‌ लिझ मॅथ्यू यांची नियुक्तीही केली.