नवी दिल्ली - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. 'ओबीसी' आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने नागपूर, वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने नागपूर, वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती.

पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. ८७ जिल्हा परिषद गट आणि १९९ पंचायत समितीत पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरवण्यात आले मात्र राज्य सरकारने कोरोनाच कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीची राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयने रद्द केली आहे. याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे सांगत ही सुनावणी २१ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. या आदेशामुळे इतरही निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

राज्यात मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापूर यासह १७ महापालिका आणि वीसहून अधिक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीत अपेक्षित आहेत. 'ओबीसी' आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सर्वच पक्षांचा सूर होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही वाट बंद झाल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. या आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वेळेवर आला नाही तर ओबीसींसाठी राखीव जागावर त्याच प्रवगांचे उमेदवार देण्याचा मनोदय जवळपास सर्वच पक्षांनी व्यक्त केला आहे.