थेट नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ होईल, असे निर्णय स्वातंत्र्योत्तर भारतात केंद्र सरकारने फार कमी वेळा घेतले आहेत. त्यातला एक म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात घेतलेला नसबंदीचा निर्णय होता. आताच्या केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय हीही त्याच पठडीतला आहे. याविषयी दोन्ही निर्णयांविषयी....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसपास फिरकू शकेल, असा एकही नेता आज देशात नाही. पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःच्या करिष्म्यावर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळवून दिल्यानंतर व्यवस्था सतत हलवत ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. ते नव्या नव्या योजनांची घोषणा करीत आहेत. त्यातली एक म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयाकडे बघावे लागेल.

दिवाळी सण साजरा झाल्यानंतर आठ नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदी यांनी देशात पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. काळा पैसा बाहेर काढणे याच्यासह विविध कारणे त्यांनी त्यासाठी दिली. नोटाबंदीच्या या एका निर्णयाने देशातल्या जनतेला रांगेत उभे केले आहे. सुमारे शंभर जणांचा रांगेत मृत्यु झाला. बॅंकांच्या कामकाजावर ताण आला आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर विजय मल्ल्यांसह देशातील बड्या उद्योगपतींकडे असलेले एक लाख 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वेगळ्या खात्यात टाकून माफ केल्यासारखे केले. काळा पैसा बाहेर काढणे, भ्रष्टाचारावर रोख लावणे अशा घोषणा केल्या जात असताना प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरण घडत असल्याच्या बातम्या बाहेर येत आहेत. काळा पैसा पांढरा केला जातोय. अनेक बड्या नेत्यांकडे नोटांची घबाडे सापडत आहेत. चलनाचे वाटप करताना आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी बॅंकांना प्राधान्य दिल्याचे वेगवेगळ्या कारवाईतून समोर येत आहे. जिल्हा बॅंकांचे व्यवहार मात्र ठप्प आहेत.

या सगळ्या गोष्टी घडत असल्या तरी आतापर्यंत असणारी मोदींचा करिष्मा या एक निर्णयाने आणखी वाढलेला आहे. देशातील सर्वसामान्य लोकांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे. त्याचे प्रतिबिंब नगरपालिका निवडणुकीत दिसले आहे. आतपर्यंत खासगीत कुणालाही विचारले तरी आम्हाला काही अडचण नाही. ज्यांच्याकडे काळे पैसे आहेत त्यांना होईल त्रास, असे लोक बोलत आहेत.

निर्णय चांगला पण अंमलबजावणीत ढिसाळपणा आहे, असे विरोधी पक्षही म्हणत आहेत. असाच अंमलबजावणीतला ढिसाळपणा आणीबाणीच्या काळात नसबंदीच्या निर्णयातही झाला होता. त्यावेळी इंदिरा गांधी आताच्या मोदींइतक्‍याच अत्यंत "पॉवरफुल' नेत्या होत्या. आपल्या देशात मुले होणे हे पौरुषत्वाचे लक्षण मानले जाते. नसबंदी म्हणजे पौरुषत्वाचा अपमान असे लोकांना वाटले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नसबंदीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी तरुण मुले, म्हातारी माणसं यांच्यासह काही ठिकाणी सापडेल त्यांना पकडून नसबंदी करून लागले होते. विधवा आणि वयस्कर महिलांवरही शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या. त्याविरोधात जनता मनातून खवळून उठली होती पण काही बोलता येत नव्हते. आणिबाणी संपली निवडणुका लागल्या. त्यावेळी 1977 मध्ये इंदिरा गांधी स्वतः रायबरेली मतदारसंघातून 55 हजार मतांनी पराभूत झाल्या. त्यावेळी कॉंग्रेसला 154 जागा मिळाल्या होत्या. या कॉंग्रेसच्या दारुण पराभवाच्या कारणात नसबंदी हे एक प्रमुख कारण होते. पुढे याचा वाईट परिमाण असा झाला की त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. सहाजिक देशाची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढली.
आताचा नोटबंदीचा निर्णयही नसबंदीसारखाच आहे. अजूनही लोकांत संयम आहे. ही स्थिती बदलली नाही तर अवघड दिवस येतील. नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात अनेक अर्थतज्ज्ञ मांडणी करीत आहेत. तिच्या समर्थनार्थ कुणी अर्थतज्ज्ञ काही जोरकस मुद्दे मांडतोय, असे आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे नसबंदीच्या काळात राजकीय आणीबाणी होती. ही आर्थिक आणीबाणी असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. आणीबाणीत सरकारी उत्पन्न वाढविण्यासाठी काळा पैसा दंड भरून पांढरा करण्याची योजना होती. संप होत नव्हते. व्यापारी आणि भांडवलदार खूष होते. आताही काळ्याचे पांढरे करण्याची सरकारी योजना आहे. रांगेत कुणी धनाढ्य दिसत नाहीत. त्यावेळी विरोधी पक्ष तुरुंगातच होते. आता संसद चालत नाही, त्यामुळे विरोधकांचा आवाज एकू येत नाही. नसबंदीने सरकार बदलले होते. बघू आता नोटबंदीने नेमके काय होतेय हे पाहण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल.. बघू या काय होतय?.....