बलात्कार प्रकरणात आता टू फिंगर टेस्ट करणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. केंद्र सरकारला कडक नियमावली करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या टेस्टवरती बंदी असताना सर्रासपणे ही टेस्ट केली जात असल्यामुळे कोर्टाने केंद्राला खडसावलं आहे. टू फिंगर टेस्ट ही महिलांसाठी अवमानकारक आणि अवैज्ञानिक असल्याचंही कोर्टाने म्हंटलं आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारला कडक नियमावली करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. टू फिंगर टेस्ट करण्यास भारतात बंदी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आठ वर्षापूर्वी निर्णय देताना पूर्णपणे बंदी घातली होती. आजही ‘टू-फिंगर टेस्ट’ घेतली जात असल्याचे खेदजनक आहे असेही कोर्टाने म्हंटले आहे.

काय आहे टू-फिंगर टेस्ट?

''ही टेस्ट म्हणजे बलात्कार सारख्या दुष्ट कृत्याची पुन्हा यातना अनुभवण्यासमान आहे'' असे मत टु- फिंगर टेस्टला विरोध करणाऱ्यांचे आहे. या टेस्टमध्ये डॉक्टर पीडित महिलेच्या प्रायवेट पार्टमध्ये दोन बोट घालून तपासणी करतात की ती व्हर्जिन आहे की नाही. जर बोट सहज आतमध्ये गेले तर मानले जाते की ती महिला सेक्स्युअली अॅक्टिव्ह आहे. त्या जागी असलेल्या हायमनमुळे देखील हे समजते. पण या टेस्टच्या प्रक्रियेवर टीका केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टने या टू-फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे. हे कोणत्याही पीडित महिलेच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्याशिवाय हे अवैज्ञानिक आहे आणि तज्ज्ञांचे मत आहे की, या टेस्टद्वारे बलात्कार झाला आहे ती नाही हे सांगणे अवघड आहे.''