सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 21 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँडशी संबंधी सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अगदी अल्फा-न्यूमरिक कोडची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सर्व माहिती वेबसाईटवर अपलोड केल्याचा दावा केला आहे.

या अल्फा-न्यूमरिक कोडमुळे कुठल्या खरेदीदाराने कुठल्या पक्षाचे बाँड खरेदी केलेत हे समजणार आहे. म्हणजेच कुणी कुठल्या पक्षाला देणग्या दिल्या आहेत हे उघड होणार आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे जारी केलेल्या बाँड क्रमांकांसह निवडणूक इलेक्टोरल बाँडचा डेटा प्रकाशित केला आहे.

जर तुम्हीलाही याबाबत तपशील मिळवायचा असेल तर https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds वर क्लिक करून कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती मिळवू शकता.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, SBI चेअरमन म्हणाले, "21 मार्च रोजी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने भारताच्या निवडणूक आयोगाला त्यांच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व तपशील जाहिर केले आहेत."

ते पुढे म्हणाले की, जाहिर केलेल्या माहितीमध्ये राजकीय पक्षनिहाय माहिती आहे. यामध्ये अनुक्रमांक, बाँड्स खरेदीची तारीख, राजकीय पक्षाचे नाव, खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक, बाँड क्रमांक, मूल्य, पे शाखा कोड आणि पे टेलर.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बँकेला 12 एप्रिल 2019 च्या अंतरिम निर्णयानंतरच्या इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील 21 मार्च, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे उघड करण्याचे निर्देश दिले होते.