नवी दिल्ली / पंढरपूर : नदीपात्रातून वाळूउपशासाठी परवानगी देण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला प्रतिबंध केला. बेकायदा वाळू उपसा, विशेषत: सक्‍शन पंपांचा वापर करून नदीपात्रातून होणारा वाळूउपसा रोखण्यासंबंधी राज्य सरकारने असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर लवादाने हा निर्णय दिला.

राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोलापूर जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. आतापर्यंत किती बेकायदा वाळूउपसा करणाऱ्यांना अटक केली, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
गेल्या काही वर्षांपासून सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाळूउपसा होत आहे. यामध्ये अनेक कायदेशीर तसेच बेकायदा प्रकरणांचा समावेश आहे. या ठिकाणी पंपांचा वापर करून नदीपात्र किंवा प्रवाहातून वाळू उपसली जात आहे. खंडपीठाने सांगितले, की बेकायदा उपशाशिवाय पंपांचा वापर करून यांत्रिक पद्धतीने होणारा वाळू उपसाही थांबवावा.

कोणत्याही परिस्थितीत नदीमधून, यांत्रिक पद्धतीने वाळूउपशाला परवानगी देण्यापासून महाराष्ट्र सरकारला आम्ही बंदी घालत आहोत. सर्व प्रकारचा उपसा थांबला पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायदेशीर तसेच बेकायदा वाळू उपशामध्ये सहभागी कंपन्या किंवा पक्षांची यादी तयार करण्यास सांगताना यंत्रे जप्त करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
यापूर्वी मार्चमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे येथील पश्‍चिम विभाग खंडपीठाने सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावात माण नदीतून होत असलेल्या बेकायदा यांत्रिक वाळूउपशांच्या घटना निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या प्रकरणी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेशही देण्यात आले होते.