नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या साखर बफर स्टॉक योजनेतून साखर कारखान्यांना लाभ मिळतो तर सरकारवर खर्चाचा बोजा पडतो, त्यामुळे योजना बंद करावी, अशी शिफारस नीती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सध्या सुरु असलेल्या बफर स्टॉक योजनाचा कालावधी  ३१ जुलैला संपत आहे.  बाजारातील साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात संतुलन राखण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांची रोख निधीची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राने साखरेच्या बफर स्टॉक योजनेला मान्यता दिली होती. 

केंद्राने कारखानानिहाय साखरेचा बफर स्टॉक ठरवून दिला होता. योजनेंतर्गत साखरेचे पेमेंट साखर कारखान्यांच्या वतीने उसाची एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येते. केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या हंगामात साखरेच्या ४० लाख टन बफर स्टॉक करण्याला मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी सरकारला १ हजार ६७४ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. 

‘‘साखरेच्या बफर स्टॉकसाठी साखर कारखान्यांना दिलेला देखभाल खर्च हा सरकारी तिजोरीवरील अतिरिक्त खर्च आहे, तसेही हा स्टॉक पुढील हंगामात विकला जातो. सध्याच्या परिस्थितीत सुरु करण्यात आलेली बफर स्टॉक अनुदान योजना सुरु ठेवणे कोणत्याही स्थितीत व्यवहार्य नाही,’’ असे नीती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.  

‘‘बफर स्टॉक योजना केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची आहे. तसेच सरकार अन्न सुरक्षा धोरणांतर्गत गहू आणि तांदळाची खरेदी करून स्टॉक करते, हा मुद्दाही साखरेच्या बाबतीत लागू पडत नाही, असेही निती आयोगाला वाटते,’’ अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, २०२०-२१ च्या हंगामात साखरेचा मागील हंगामातील साठा ११५ लाख टन राहील, असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कारखान्यांना मदत
केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉक योजनेचा साखर कारखान्यांना लाभ होत आहे. देशात एखाद्या हंगामात ३०५ लाख टनांपेक्षा अधिक उत्पादन झाले तर देशातील २५० लाख टनांची मागणी पूर्ण होऊन मोठा साठा शिल्लक राहील. यामुळे साठ्यात फुगवटा येऊन त्याचा परिणाम बाजारात जाणवेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

अन्न मंत्रालयाची शिफारस
नीती आयोगाने बफर स्टॉक योजना बंद करण्याची शिफारस केली असली तरीही अन्न मंत्रालयाने मात्र ही योजना सुरुच ठेवण्याची शिफारस केली आहे. अन्न मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे जून महिन्यात ही योजना आणखी पुढील हंगामातही सुरु ठेवण्याची विनंती केली आहे. ‘‘बफर स्टॉक योजनेचा कारखान्यांना लाभ होत आहे. यंदा ही योजना एक महिना उशिरा, १ सप्टेंबरपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे,’’ असे अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

नीती आयोग म्हणते...
बफर स्टॉक योजना केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची 
योजनेचा अन्न सुरक्षा धोरणात समावेश नाही
योजनेतून केवळ साखर कारखान्यांनाच लाभ
कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या देखभाल खर्चाचा तिजोरीवर भार
स्टॉक पुढील वर्षी विकला जातो
सध्याच्या परिस्थितीत योजना व्यवहार्य नाही

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Kalyan Bhalerao)