राज्यातील सहकारी साखर कारखाने गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अडचणीत आले आहेत. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कोविड काळ यामुळे या कारखाने अडचणीत आले आहेत. काही कारखाने एनपीए झाले आहेत. जेव्हा विक्रमी उत्पादन होतं त्यावेळी जर साखर कारखाने चालले नाहीत तर त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सर्व साखर कारखाने चालले पाहिजेत यासाठी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली पाहिजे यासारखी मागणी होती. त्याला खूपच सकारात्मक पद्धतीने बैठकीत चर्चा झाली, अशी माहिती विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांबाबत भेदभावाचं राजकारण केलं जात आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांचे जे साखर कारखाने आहेत त्यांना परीघाबाहेर जाऊन मदत केली जात आहे तर बाकीच्यांना नियम दाखवले जात आहेत. पण असं न होता सर्वांसाठी समान न्याय व्हायला पाहिजे आणि सर्वांसाठी एकच पॅकेज व्हायला हवं. यासाठी कारखान्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगमार्फत सर्व गोष्टी पुन्हा रुळावर आणता येऊ शकतात. त्यामुळे या मुद्द्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

इथेनॉल निर्मितीसाठीही मदत करणार

इथेनॉलच्या बाबतीत आम्ही ही मागणी ठेवली की साखर कारखान्यांसोबत जे इथेनॉलचे प्रकल्प तयार केले आहे. पण कारखान्यांची इच्छा असताना आणि त्यांच्याकडे कच्चा माल असतानाही त्यांची स्थिती तशी नसल्यानं भांडवल नसल्यानं ते हे प्रकल्प सुरु करु शकत नाहीत. यावर शहा यांनी चांगला तोडगा काढला असून आपल्या तेल कंपन्यांसोबत करार करुन त्यांची बँलन्स शीट वेगळी असेल त्यालाच गॅरंटी मानून कारखान्यांना अर्थ सहाय्य केलं जाईल. यामुळे साखर कारखाने अडचणीतून बाहेर येतील आणि इथेनॉलचं उत्पादनंही वाढेल. तसेच भांडवलाची जी अडचण निर्माण झाली आहे ती देखील दूर होईल. असा महत्वाचा निर्णयही शहा यांनी घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.

इन्कम टॅक्स विभागाची कटकट थांबणार?

पंधरा-वीस वर्षांपासून साखर कारखान्यांचा इन्कम टॅक्सचा एक महत्वाचा मुद्दा होता. ज्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त पेमेंट केलं आहे अशा कारखान्यांना या प्रकरणी सातत्यानं इन्कम टॅक्स विभागाकडून सातत्याने नोटीसा दिल्या जात आहेत. यामध्ये मोठा त्रास होतोय. त्यामुळे आम्ही ही मागणी केली होती की, एकदाचा हा विषय संपवला जावा. दरम्यान, सध्या जी कारवाई केली जात आहे ती थांबवण्यात यावी. त्यावर अमित शहा यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे कारखाने आणि ऊस उत्पादकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. आजची बैठक सहकार क्षेत्रातील साखर कारखान्यांसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असंही यावेळी फडणवीस म्हणाले.