सर्वोच्च न्यायालयात ३ जुलै रोजी एका मोठ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. यामध्ये घरगुती हिंसाचाला बळी पडलेल्या विवाहित पुरूषांच्या हितासाठी 'राष्ट्रीय पुरूष आयोगा'ची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. (Supreme Court)

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडेल. महेश कुमार तिवारी नावाच्या एका वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. (PIL on National Commission for Men)

विवाहित पुरूषांच्या आत्महत्या

तिवारी यांनी याचिका दाखल करताना राष्ट्रीय गुन्हे विभागाची (NCRB) आकडेवारी दिली आहे. एनसीआरबीच्या २०२१च्या आकडेवारीनुसार, भारतात त्या वर्षी १ लाख ६४ हजार ३३ जणांनी आत्महत्या केली होती. यांपैकी ८१ हजार ६३ जण हे विवाहित पुरूष होते. तर २८ हजार ६८० विवाहित महिला होत्या.

यातील ३३.२ टक्के पुरूषांनी कौटुंबिक कारणांमुळे आत्महत्या केली होती. तर, ४.८ टक्के पुरूषांनी वैवाहिक कारणांमुळे आत्महत्या केली होती. यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये १,१८,९७९ पुरूषांनी आत्महत्या केली आहे; तर ४५,०२६ महिलांनी आत्महत्या केली आहे.

विवाहित पुरूषांनी केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारींची, आणि विवाहित पुरूषांच्या आत्महत्येची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घ्यावी; असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.

जोपर्यंत केंद्राकडून पुढील निर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत पीडित विवाहित पुरूषांच्या कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधी तक्रारी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे देण्यात याव्यात. यासंबंधी गृह मंत्रालयाने स्थानिक पोलीस स्थानकांमधील अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, आणि गृह मंत्रालयाला याबाबत केंद्र सरकारने निर्देश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

यासोबतच, कौटुबिंक हिंसाचार पीडित विवाहित पुरूषांच्या आत्महत्येबाबत संशोधन करण्यासाठी, किंवा कौटुंबिक आणि वैवाहिक समस्यांवर संशोधनासाठी भारतीय कायदे आयोगाला निर्देश/शिफारस जारी करावी. या संशोधनाच्या रिपोर्टनुसार राष्ट्रीय पुरूष आयोगासारख्या एखाद्या संस्थेची स्थापना करावी; असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.