नवी दिल्ली- सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडून अयोध्येत मशीद आणि इतर निर्माण कार्यासाठी ट्रस्ट स्थापित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्यात आली आहे. येथे सार्वजनिक सुविधांचा शिलान्यास करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना वक्फ बोर्डाकडून निमंत्रण देण्यात येणार आहे. 

'इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन ट्रस्ट'चे सचिव आणि प्रवक्ता अतहर हुसैन यांनी शनिवारी याबाबतची माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अयोध्येतील धन्नीपूर गावात वक्फ बोर्डाला मिळालेल्या पाच एकर जागेवर रुग्णालय, ग्रंथालय, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि संशोधन केंद्र बनवले जाणार आहे. या सर्व गोष्टी लोकांच्या सुविधेसाठी असतील. अशा सुविधा पुरवणे मुख्यमंत्र्यांचे काम असते. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या पायाभरणीसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना निमंत्रित केले जाईल, असं हुसैन म्हणाले आहे. मुख्यमंत्री योगी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावतील, शिवाय या सावर्जनिक सुविधांच्या निर्माणासाठी मदत करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बुधवारी एका मुलाखतीमध्ये अयोध्या मशिद पायाभरणी कार्यक्रमासाठी उपस्थिती लावण्यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना योगी म्हणाले होते की, त्यांना ना या कार्यक्रमाला बोलावले जाईल आणि ना ते जातील. 

घरी चिमुकल्या पावलांची चाहूल आणि वडिलांनी विमान अपघातात सोडले प्राण

जर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नात्याने मला हा प्रश्न विचारत असाल तर मला कोणत्याही धर्म किंवा समुदायाबद्दल काही आपत्ती घेण्याचे कारण नाही, पण जर तुम्ही मला योगीच्या रुपात हा प्रश्न विचारत असाल तर मी अयोध्या मशिदीच्या पायाभरणी कार्यक्रमाला जाणार नाही. कारण एक हिंदू असल्याने मला माझी उपासना पद्धती पालन करण्याचा अधिकार आहे. मी ना वादी आहे ना प्रतिवादी. त्यामुळे मला बोलावले जाणार नाही आणि मी जाणार नाही. मला माहित आहे की मला निमंत्रण मिळणार नाही, असं योगी म्हणाले होते. 

धन्नीपूर येथे बनवण्यात येणाऱ्या मशिदेचे नाव बाबरी मशिद असेल का? असा प्रश्न हुसैन यांना विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना हुसैन म्हणाले की, असा कोणताही आमचा विचार नाही. याशिवाय ट्रस्टकडून बनवण्यात येणाऱ्या कोणत्याही इमारतीचे नाव निश्चित करण्यात आलेले नाही. मशिदीच्या नावाला काही महत्व नाही. अल्लाच्या नजरेत मशिदमध्ये करण्यात येणाऱ्या नमाजला केवळ महत्व आहे, बाकी सर्व बेईमानी आहे. 

राहुल गांधी यांचे भाकित ठरले खरे!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात अयोध्या विवादित जागा राम मंदिरासाठी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिद बनवण्यासाठी अयोध्येतील प्रमुख ठिकाणी 5 एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. वक्फ बोर्डाने जमिनीवर मशिदीसह रुग्णालय, ग्रंथालय, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि संशोधन केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

(edited by-kartik pujari)