नवी दिल्ली - येत्या २९ जुलै ते १६ ऑगस्ट या काळात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया (आयसीएआय) च्या होणाऱ्या परीक्षेत ऑप्ट आउटला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभरासाठी पुढे ढकलली. यादम्यान, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण देशात एकाचवेळी परीक्षा घेणे शक्य आहे काय, हे पडताळून पाहवे लागेल. त्यामुळे यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी आयसीएआयची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल रामजी श्रीनिवासन यांनी न्यायालयाकडे केली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश ए.एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायधीश दिनेश माहेश्‍वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. इंडिया वाइड पॅरेंटस असोसिएशनच्या वतीने ऑप्ट आउटच्या पर्यायाविरोधात याचिका दाखल आहे. यात म्हटले की, ऑप्ट आउटचा पर्याय हा मे महिन्यात परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारावर अन्यायकारक आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यावर आयसीएआयने प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र स्थापन करता येणार नाही, असे सांगत देशातील ५०० हून अधिक परीक्षा केंद्र सॅनिटाइज केले असल्याचे नमूद केले. देशातील सुमारे ३,४६००० नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५३ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑप्ट आउट पर्याय घेतला आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. २९ जूनच्या सुनावणीत ऑप्ट आउटचा पर्याय न घेताही जे विद्यार्थी या परीक्षेत बसणार नाहीत, त्यांना ऑप्ट आऊट म्हणून गृहित धरले जाईल, असे कोर्टाने सांगितले होते. एवढेच नाही तर कोरोनामुळे बदलत्या स्थितीत एखादा उमेदवार ऑप्ट आउटचा पर्याय निवडू शकत नसेल आणि तो जर कंटेनमेंट झोनमध्ये येत असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याचा पर्याय द्यायला हवा.