नवी दिल्ली : ओडिशा मधील जगन्नाथ रथयात्रेला परवानगी देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना, या रथयात्रेला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे रथयात्रेला परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हणत, सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रेला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओडिशा सरकारने हा आदेश स्वीकारल्यावर राज्य सरकारवर विविध भागातून मोठ्या प्रमाणावर टीका चालू झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या फेरयाचिकेवर आज निर्णय देताना, न्यायालयाने आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या अटींवर रथयात्रेला परवानगी दिली आहे.                

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ओडिशा मधील जगन्नाथ रथयात्रेला मोठ्या प्रमाणावर लोक जमा होतात, त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हणत, या रथयात्रेला परवानगी नाकारण्यात यावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालय जनतेची काळजी करताना फटाक्यांवर बंदी घालू शकत असेल तर, रथयात्रेवर बंदी का घालू शकत नाही? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर १८ जूनला या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, कोरोनाच्या संकटामुळे देशात हाहाकार माजलेला असताना रथयात्रेला परवानगी दिल्यास भगवान जगन्नाथ आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत, असे म्हणत रथयात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हे प्रकरण गंभीर असून, यावर परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. 

या फेरविचार याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश देत रथयात्रेला परवानगी दिली. शिवाय ही परवानगी देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मंदिर ट्रस्ट यांनी एकत्रित समन्वय साधून रथयात्रा पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारकडून युक्तिवाद करताना, ही रथयात्रा अनेकांच्या श्रद्धेचा भाग असल्याचे म्हणत, परंपरेनुसार भगवान जगन्नाथ यंदा आले नाही तर, त्यानंतर ते पुढे १२ वर्ष येऊ शकत नसल्याचे सांगितले. आणि या रथयात्रेत कोरोनाची खबरदारी म्हणून सर्व ती उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर ओडिशा सरकारच्या वतीने हरिश साळवे यांनी बाजू मांडताना केंद्राच्या युक्तिवादाला पाठिंबा दर्शवला.   

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रेवर बंदी घातल्यानंतर, तमिळनाडू राज्यातील 'जलिकट्टू' या पारंपरिक खेळाप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून  रथयात्रा पार पाडावी, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. ओडिशा मधील जगन्नाथ रथयात्रा उद्या मंगळवार पासून चालू होणार आहे.