नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये अलीकडेच झालेल्या चकमकी बनावट असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. 

सरन्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायधीश ए. एम. खानविलकर, न्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्वयंसेवी संस्था पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी (पीयूसीएल)च्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. या वेळी पीयूसीएलचे वकील संजय पारिख यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या 500 चकमकीत 58 लोक मारले गेल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला देखील पक्षकार करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. आयोगाने या मुद्द्यावर राज्य सरकारला अगोदरच नोटीस पाठवली आहे.