Supreme court notice to baba ramdev: पतंजली आयुर्वेद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांना नोटीस बजावली आहे.मंगळवारी (19 मार्च 2024) सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली प्रकरणावर (रोगांच्या उपचारांसाठी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचे प्रकरण) सुनावणी करताना बाबा रामदेव यांना अवमान नोटीस जारी केली. न्यायालयाने बाबा रामदेव यांना दोन आठवड्यांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. रामदेव बाबा यांच्यासोबतच न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनाही समन्स बजावले आहे. ते न्यायालयात हजर न राहिल्याने संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे म्हटले आहे.

पतंजली आयुर्वेदाच्या कथित खोट्या दाव्यांसह जाहिरातीबाबत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याआधीही सुप्रीम कोर्टाने योगगुरू रामदेव बाबा यांना नोटीस बजावून कोर्टात बोलावले होते. 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण आणि रामदेव यांच्याकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. यासोबतच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र रामदेव आणि बाळकृष्ण यांच्याकडून न्यायालयाला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूचे वकील उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेदचे वकील मुकुल यांना विचारले की त्यांनी अद्याप उत्तर का दाखल केले नाही. आता तुमच्या क्लायंटला कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले जाईल.

आयुष मंत्रालयलालाही फटकारले

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने आयुष मंत्रालयाला फटकारले आणि एक दिवस आधी उत्तर का दाखल केले नाही, अशी विचारणा केली.

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, त्याचे उत्तर आणि नवीन प्रतिज्ञापत्रासाठी आणखी वेळ हवा आहे. न्यायालयाने रामदेव यांना नोटीसही बजावली आहे आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत म्हटले आहे की, पतंजली आयुर्वेदच्या जाहिरातींमध्ये ॲलोपॅथिक औषधासारख्या प्रभावाचे खोटे दावे त्याच्या उत्पादनांमधून केले जात आहेत.

रामदेवच्या पतंजली आयुर्वेदाला याआधी (२७ फेब्रुवारी २०२४) त्याच्या उत्पादनांबद्दल आणि त्यांच्या औषधी परिणामांबद्दलच्या दाव्यांसाठी फटकारण्यात आले होते.