नवी दिल्ली - भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (इस्रो) १९९४ मध्ये हेरगिरी केल्याबद्दल ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना दोषी ठरविल्याच्या प्रकरणात पाच माजी पोलीस आणि आयबी अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन देणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा २०२१ मधील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरवला. नारायण यांना दोषी ठरवल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पाचही संशयित आरोपींना हा झटका दिला आहे. (ISRO Spy Case result updates)

न्यायमूर्ती एमआर शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नारायणन यांच्यासह सर्व आरोपींच्या जामीन याचिका केरळ उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्या आणि त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व आरोपींना पाच आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक आर बी श्रीकुमार, केरळचे माजी डीजीपी सी बी मॅथ्यूज, केरळचे दोन माजी पोलीस अधिकारी एस विजयन आणि एस दुर्गा दत्त यांच्यासह निवृत्त गुप्तचर अधिकारी पीएस जयप्रकाश यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.

डॉ. नंबी नारायण हे इस्रोचे शास्त्रज्ञ असताना भारतीय अंतराळ क्षेत्राची अत्यंत गोपनीय माहिती पाकिस्तानला दिल्याच्या आरोपावरून ३० नोव्हेंबर १९९४ रोजी अटक करण्यात आली होती.

भारताच्या अधिकृत गुप्त कायद्याचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचारासह इतर अनेक गुन्हे त्यांच्यावर नोंदवले गेले. १९९६ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला होता. १९९६ मध्येच सीबीआयनेही त्यांना क्लीन चिट दिली होती. इस्रोच्या अंतर्गत तपासणीत क्रायोजेनिक इंजिनशी संबंधित कोणताही कागद गहाळ नसल्याचेही समोर आले होते. दुसरीकडे नारायणन यांनी केरळ सरकारला खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली होती.