नवी दिल्ली: पेगासस हेरगिरी प्रकरणात पाळत (pegasus spyware case) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अशा प्रकारे सरसकट सर्वांवर पाळत ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती आर.वी.रविंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. देशातील अनेक राजकीय नेते, पत्रकार यांच्यावर पेगाससद्वारे ठेवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. त्यानंतर याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशा मागणीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सुप्रीम कोर्टाने पेगाससप्रकरणी करण्यात आलेल्या विविध आरोपांसदर्भात एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर आहे. या समितीचे नेतृत्व सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश आर.वी.रविंद्रन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीमध्ये आलोक जोशी(माजी आयपीएस ऑफिसर), डॉ. संदीप ओबेरॉय यांचा समावेश असणार आहे.

तसेच तिघांची एक टेक्निकल कमिटी देखील असणार आहे. यामध्ये नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार चौधरी, अमृत विश्व विद्यापीठमचे प्रोफेसर डॉ. प्रभरण पी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीचे डॉ. अश्विन अनिल गुमस्ते यांचा समावेश असणार आहे. आठ आठवड्यांनंतर या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.