भोपाळ गॅस दुर्घटनेतल्या पीडितांना भरपाईची रक्कम वाढवून मिळावी, अशी याचिका केंद्राकडून दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 7400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मिळावी यासाठी केंद्राने ही याचिका दाखल केली होती.

1984 भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी करणारी केंद्राची याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं फेटाळली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी तीन दशकांनंतर नव्हे तर आधीच यायला हवं होतं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

१२ जानेवारी रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. युनियन कार्बाइडसोबतचा करार पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्राने याचिका दाखल केली. भोपाळ गॅस पीडितांना 7400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती.