नवी दिल्ली : मोदी सरकारनं (Modi Government) 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी (Demonetization in India) घातली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आता सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) सुनावणी घेण्यास मान्यता दर्शवलीय.

यासोबतच 5 सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. आता हे प्रकरण 12 ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी येणार आहे. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात भारत सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं पहिल्यापासून सांगत आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलंय. पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी लागू केली होती. या अंतर्गत 500 आणि 1000 च्या जुन्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्या. त्यामुळं नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं.

यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी सुनावणी घेतली. त्यावेळी ठाकूर म्हणाले, सरकारनं नोटाबंदी एका उद्देशानं केलीय, जी कौतुकास्पद आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणात आम्हाला ढवळाढवळ करायची नाही. मात्र, जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं पाहिजे, असं त्यांनी नमूद केलं होतं.

याचिकाकर्त्यांनी नोटाबंदीतील कायदेशीर त्रुटी शोधून त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या. नोटाबंदीची अधिसूचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होती का, असा प्रश्नही विचारला. त्यादरम्यान, न्यायालयानं कोणताही आदेश जारी केला नव्हता. परंतु, 16 डिसेंबर 2016 रोजी तो पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडं पाठवण्यात आला होता. नोटा बदलून घेणं आणि काढणं यावर बंदी घालणं हे लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळं याचा विचार करणं आवश्यक आहे. आता न्यायालयानं 12 ऑक्टोबर ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.