नवी दिल्ली- बलात्कार प्रकरणात भाजप नेते तथा माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना बलात्कार पीडितेला मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबाची प्रत चिन्मयानंद यांना देऊ नये, असे म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या जबाबाची प्रत आरोपी चिन्मयानंद यांना देण्याचे आदेश दिले होते. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.8) रद्द केला आहे.

दरम्यान, मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी स्वामी चिन्मयानंद यांना मुमुक्ष आश्रमातून अटक करण्यात आली होती. एसआयटीच्या पथकाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या सहकार्याने चिन्मयानंद यांना आश्रमातून अटक केली होती. 

याचवर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. चिन्मयानंद यांच्यावर त्यांच्याच महाविद्यालयात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थीनीने दुष्कर्म आणि ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय विशेष खंडपीठ स्थापन करुन एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. 

हेही वाचा- ना घर का, ना घाट का; गुप्तेश्वर पांडेंना JDU ने तिकिट नाकारलं

दरम्यान, 24 ऑगस्ट 2019 मध्ये फेसबुकवर पीडित विद्यार्थीनीने एक व्हिडिओ अपलोड केला होता. या व्हिडिओत तिने नाव न घेता आपल्यावरील लैंगिक अत्याचाराची माहिती दिली होती. त्याचबरोबर स्वतःला आणि कुटुंबीयाला एका संत व्यक्तीपासून धोका असल्याचे म्हटले होते. यासाठी तिने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती.