नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतची दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं आज (ता. १०) सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे, त्यामुळे या कायद्याला हिरवा कंदिल मिळाला असून आता अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येईल. तसेच आरोपीला अटकपूर्व जामीनही मिळणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२० मार्च २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती ए. के. गोयल, यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्या निकालात न्यायालयाने अशा प्रकरणात समिती अथवा वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. तसेच अॅट्रॉसिटी संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. तसेच आरोपींना जामीनाचा मार्गही मोकळा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होते. ३ ऑक्टोबर  २०१९मध्ये न्यायालयाने या संबंधीतील निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, विनित सरन, रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. आज निकाल देताना कायद्यात केलेली दुरूस्ती ही संविधानाच्या चौकटीतच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 

Oscar 2020 : ऑस्करवर 'पॅरासाईट'चे वर्चस्व; पाहा कोणाला मिळाले पुरस्कार

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरूपयोग केला जातो, अशा तक्रारी न्यायालयात येत होत्या. या तक्रारी लक्षात घेत कायद्यातील काही तरतूदींमध्ये बदल करण्यात आले होते. केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरूस्तीमुळे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात कोणतीही चौकशी न करता गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच आरोपीलाही अटक होणार आहे. त्याचबरोबर अटकपूर्व जामीनाची तरतूदही दुरूस्ती करून रद्द करण्यात आली आहे.