Supreme Court: पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा POCSO आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे का या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, लहान मुलाचे पॉर्न पाहणे हा गुन्हा असू शकत नाही पण पोर्नोग्राफीमध्ये मुलाचा वापर करणे हा गुन्हा असेल. CJI चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी झाली.

एनजीओ जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. मद्रास हायकोर्टाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. हे POCSO कायदा आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.

यादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आरोपी पक्षाला विचारले, तुमच्या डिव्हाइसमध्ये पॉर्न कुठून आले? यावर ते म्हणाले, "कदाचित ते व्हॉट्सॲपवरून मिळाले आहे. मी ते पाहिलेही नसावे कारण ते व्हॉट्सॲपमध्ये आले आहे. फाईलचे नाव WA असे ठेवण्यात आले आहे, जे व्हॉट्सॲपवर मिळालेली ही डिफॉल्ट सेटिंग आहे आणि मला 2 वर्षांनंतर कळले की ते आपोआप डाउनलोड झाले आहे.

यावर सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त करत विचारले ऑटो डाउनलोड म्हणजे काय? इतकेच नाही त्यांनी आयटी कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देखील दिला, ते म्हणाले. "जर ते तुमच्या इनबॉक्समध्ये आले असते, तर तुम्ही ते हटवायला हवे होते."

यावर प्रतिवादी म्हणाला, "परंतु ही क्लिप माझ्याकडे 14.6.2019 रोजी आली; तर POCSO च्या कलम 15 मध्ये 16.8.19 रोजी दुरुस्ती करण्यात आली."

एखाद्याकडून व्हिडिओ मिळणे हे POCSO कायद्याच्या कलम 15 चे उल्लंघन नाही, परंतु तुम्ही तो पाहिला आणि इतरांना पाठवला तर ते कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येईल. एखादी व्यक्ती केवळ व्हिडिओ पाठवल्यामुळे गुन्हेगार होत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. (Supreme Court News)

व्हॉट्सॲपवर चाइल्ड पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही. दोन वर्षे मोबाइलमध्ये व्हिडिओ ठेवणे गुन्हा आहे का, असा सवाल न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी केला. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील एचएस फुलका म्हणाले की, कायदा सांगतो की व्हिडिओ किंवा फोटो असल्यास तो डिलीट करावा लागेल, तर आरोपी सतत व्हिडिओ पाहत होते. आरोपीच्या वकिलांनी व्हिडिओ ऑटो डाऊनलोड करण्याबाबत युक्तिवाद केला असता सरन्यायाधीश म्हणाले की, कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर हाही गुन्हा झाला आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला 22 एप्रिलपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले.