नवी दिल्ली : समलैंगिक संबंध कायदेशीर का बेकायदा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. 6) ऐतिहासिक निर्णय दिला. कलम 377 नुसार समलैंगिकता हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसून, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. समलैंगिक असणे यात कोणताही अपराध नाही, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.  

सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय 17 ऑगस्टला राखून ठेवला होता, यानुसार आज या निर्णयाची सुनावणी झाली. दोन सज्ञानांनी परस्पर संमंतीने ठेवलेले संबंध हा आता अपराध नसून, प्रत्येक व्यक्तीला लैंगिकतेबाबत मूलभूत अधिकार आहेत, तसेच एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर) यांनाही समान अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच आता जुनी विचारधारा बदलण्याची गरज आहे व प्रत्येकाला आपल्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार अशी माहिती न्यायालयाने दिली.  

सुमारे 158 वर्षे जुने असलेले, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम 377 वैध आहे की नाही, यावर अनेक वर्ष वाद सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये कलम 377 हा गुन्हा ठरवला होते. या कलमालाला गुन्हा ठरवणाऱ्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या गेल्या. मात्र अनेक याचिका व सुनावणीनंतर आज त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.