नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीर आणि मणिपूरमध्ये अस्फा लागू असलेल्या ठिकाणी जवानांविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येणार नाही, अशी मागणी करणारी 300 लष्करी जवानांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या प्रकारच्या एफआयआरमुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध लढणाऱ्या जवानांच्या मनोबलावर परिणाम होतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. 

केंद्राने या याचिकेला समर्थन दिले होते, त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणी चर्चा आणि वादविवाद होणे गरजेचे आहे. त्यातून एक तंत्र विकसित होईल आणि दहशतवादाविरुद्ध लढताना जवानांचे हात बांधले जाणार नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

या अस्पाच्याअंतर्गत जेथे अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे, तेथे लष्कराला कारवाईसाठी मोकळीक दिली जाते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सशस्त्र दल मणिपूर आणि जम्मू-काश्‍मीरमध्ये अत्यंत गंभीर परिस्थितीत लढत आहे आणि देशाच्या अन्य भागांत वेगळी परिस्थिती आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ही परिस्थिती सरकारपुरती मर्यादित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासाठी नाही. आंतरीक तंत्र म्हणून जर कोणाला आपला जीव गमवावा लागला तर ते पाहावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.