शाहीन बाग परिसरातील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीआय(एम) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका आणि इतरांनी आरोप केल्यानुसार ते अनधिकृत रहिवासी किंवा अतिक्रमण करणारे नाहीत. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने याचिकांवर सुनावणी केली आणि कोर्ट यापुढे सुनावणी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दक्षिण दिल्लीच्या शाहीन बाग भागातील इमारती पाडण्याविरुद्ध सीपीआय (एम) च्या याचिकेच्या संदर्भात याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात याचिका करणे योग्य राहील,असे सांगण्यात आले आहे. प्रभावित पक्षांना न्यायालयात येऊ द्या, असे देेखील सांगण्यात आले आहे.

सीपीआय(एम) च्या दिल्ली युनिट आणि हॉकर्स युनियनने शनिवारी या मोहिमेविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. शाहीन बाग परिसरातील घरे पाडण्याच्या मोहिमेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्चांनी यापूर्वीच सहमती दर्शवली होती, ज्यामुळे काही तासांपूर्वी मोठा गदारोळ झाला होता. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून या भागात पोहोचलेल्या बुलडोझरना स्थानिकांनी रोखल्याने ही मोहीम थांबवण्यात आली.

दिल्ली भाजपाचे प्रमुख आदेश गुप्ता यांनी महापौरांना पत्र लिहित रोहिंग्या, बांग्लादेशी आणि समाजविघातक घटकांनी केलेली अतिक्रमणे हटवा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेने शाहीन बागेतील अतिक्रमण हटविण्यात सुरुवात केली. दिल्ली महापालिकेचा बुलडोजर शाहीनबागेत पोहोचताच स्थानिकांनी तीव्र निषेध नोंदवला.