8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा घटनाबाह्य नाही. असा निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा 4-1 अशा बहुमताने देण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेसोबत सहा महिने आधीच सल्लामसलत सुरू होती, त्यांच्या सहमतीनेच निर्णय झाल्याचा कोर्टाने निर्वाळा दिला आहे. (Supreme court demonetisation Verdict Which judge said )

हा निर्णय मागे घेता येणार नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. रेकॉर्ड तपासल्यानंतर आम्हाला आढळले की निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकीची असू शकत नाही. असे कोर्टाने म्हटलं आहे.

तर कोर्टात नेमकं घडलं तरी काय?

घटनापीठाने चार एक अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. नोटाबंदी प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांचा समावेश आहे. यापैकी न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांनी नोटाबंदीच्या प्रक्रियेवर इतर चार न्यायमूर्तींच्या मतापेक्षा वेगळा निकाल लिहिला. ते म्हणाले की, नोटाबंदीचा निर्णय अध्यादेशाऐवजी कायद्याने घ्यायला हवा होता.

बीव्ही नगररत्न यांचा विरोध

"केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार नोटांच्या बंद करणे ही बँकेने विशिष्ट नोटाबंदीपेक्षा कितीतरी गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे, कार्यकारी अधिसूचनेपेक्षा ते कायद्याद्वारे केले पाहिजे. कलम 26(2) नुसार, नोटाबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाकडून केला पाहिजे." असं त्या म्हणाल्या आहेत.

अशा पद्धतीची नोटबंदीची घोषणा करायची असेल तर कायद्याच्या अनुसार ती व्हायला हवी होती. याबाबत आरबीआयकडून यासंबधी पाऊले उचलली पाहिजे होती. संसदेत याबाबत जीआर काढला गेला पाहिजे होता. तो कायद्याचा मार्ग आहे आणि जर यामध्ये गुप्तता आवश्यक असेल तर अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय घेता येऊ शकला असता.

तसेच, जेव्हा नोटाबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून येतो, तेव्हा तो कलम २६(२) RBI कायद्यांतर्गत नाही. प्रत्येक प्रश्नावरील माझी मते गवई जे यांनी तयार केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या प्रतिसादापेक्षा वेगळी असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

कोर्टाने सांगितले फायदे?

बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहार वाढणे, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. केवळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजेच एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले. जे 2016 मध्ये 1.09 लाख व्यवहार होते, म्हणजे सुमारे 6,952 कोटी रुपये.