Supreme Court on Abortion Case:सुप्रीम कोर्टात एका महिलेने २६ आठवड्यानंतर गर्भपातासाठी न्यायालयात परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती. ही गर्भपातासाठी केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की जन्मानंतर या बाळाची काळजी सरकारकडून घेण्यात येईल. हा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला जेव्हा, या महिलेने तिच्या गर्भपातासाठी AIIMSला निर्देश द्यावेत अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. हा निर्णय तेव्हा कोर्टाने राखून ठेवला होता.

कोर्टाने या गर्भपातासाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता, कारण गर्भधारणा होऊन २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं की या गर्भधारणेमुळे महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नाही आणि हे प्रकरण अभ्रकाच्या विकृतीशी निगडीत नाहीये. या महिलेवर AIIMSमध्ये उपचार करण्यात येतील, असेही कोर्टाने सांगितले.

या महिन्याच्या सुरुवातीला महिलेने कोर्टात धाव घेतली होती, काही आजारपणामुळे तिला गर्भधारणा झाली हे समजलं नाही, असे तिने कोर्टाला सांगितले. तिला 'लॅक्टेशनल एमेनोर्हिया'हा आजार झाला होता,ज्यामध्ये मासिक पाळी थांबली होती. त्यावेळी मानसिक तणावातही होती.

मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MPT) कायद्याअंतर्गत, गर्भपात करण्यासाठी जास्तीत जास्त २४ आठवड्यांची मर्यादा आहे, यामध्ये विवाहित महिला, बलात्कारातील पीडितांचा समावेश आहे. (Latest Marathi News)