नवी दिल्ली : वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या पायमल्लीच्या खटल्यांमध्ये आम्ही कोणतीही कारवाई केली नाही तर तो राज्यघटनेने बहाल केलेल्या स्वतःच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. आम्ही आमच्या सद्सद् विवेकबुद्धीचा आवाज ऐकणार नसू तर येथे कशासाठी आहोत? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केला. एका कैद्याच्या तुरुंगवासाच्या प्रकरणामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविताना सरन्यायाधीशांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले.

या प्रकरणातील दोषीला विद्युत कायद्यान्वये नऊ प्रकरणांमध्ये अठरा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयासाठी कोणताही खटला लहान नाही. आम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर कारवाई करत दिलासा देऊ केला नाही तर आम्ही येथे कशासाठी आहोत? तसे आम्ही केले नाही तर ते राज्यघटनेतील १३६ व्या कलमाचे उल्लंघन ठरेल असेल न्यायालयाने नमूद केले. ज्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली त्यात न्या. पी.एस. नरसिम्हा यांचाही समावेश होता. तत्पूर्वी केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी प्रलंबित खटल्यांचा दाखला देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन याचिका आणि क्षुल्लक जनहित याचिकांवर सुनावणी घेता कामा नये असे संसदेमध्ये बोलताना म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण महत्त्वपूर्ण मानले जाते. याप्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते इकराम यांना हंगामी दिलासा देऊ केला.

हिवाळी सुट्यांत खंडपीठ नसेल : चंद्रचूड

सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही खंडपीठ १७ डिसेंबर ते १ जानेवारी या हिवाळी सुट्यांच्या काळामध्ये उपलब्ध नसेल असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज जाहीर केले. केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेमध्ये बोलताना न्यायालयाच्या सुट्यांमुळे न्यायदानाला होत असलेल्या विलंबावर भाष्य केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर चंद्रचूड यांनी आज ही घोषणा केल्याने हा वाद वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. आज अनेक बड्या वकिलांसमोर भरगच्च कोर्टरूममध्ये त्यांनी ही घोषणा केली. शुक्रवार हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस असून त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या हिवाळी सुट्यांचा ब्रेक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज आता २ जानेवारी रोजी सुरू होईल, असे ते म्हणाले. याआधीही सुट्यांच्या मुद्यावरून बरीच चर्चा झडली होती. पण माजी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी मात्र न्यायाधीश हे सुट्यांचा आनंद घेत नसतात असे सांगत यावरून होणाऱ्या टीकेचे खंडन केले होते.