मुंबई : चेक बाऊन्स होण्याची ३३ लाख प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असून यामुळे न्यायालयांवरील ताण वाढत आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी निवृत्त न्यायाधीशांचे विशेष स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश येथे २५ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती L Nageswara Rao, B R Gavai and S Ravindra Bhat यांनी दिले आहेत. या राज्यांमध्ये चेक बाऊन्सची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ही विशेष न्यायालये १ सप्टेंबरपासून एका वर्षासाठी सुरू होणार आहेत. त्यांच्या वर्षभरातील कामगिरीची पाहणी करून पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाईल. निवृत्त न्यायाधीशांना सेवेत घेऊन आणि आवश्यक त्या सुविधा पुरवून ही विशेष न्यायालये सुरू करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पाचही राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.

२५ विशेष न्यायालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास केला जाईल. सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित असणाऱ्या दर ५ जिल्ह्यांमागे एक न्यायालय स्थापन केले जाईल. प्राधान्याने गेल्या पाच वर्षांत निवृत्त झालेले न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी यांना सेवेत घेऊन ही न्यायालये सुरू केली जाणार आहेत.