नवी दिल्ली - देशभरातील कोरोनाचा संसर्ग कायम असतानाही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबर ता. ३० पर्यंत घेण्याच्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत. युवा सेनासह अन्य काहीजणांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या अशोक भूषण, न्या आर.एस. रेड्डी आणि न्या एम. आर शहा यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

देशभरातील सुमारे आठशे विद्यापीठांपैकी २०९ विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षा झाल्या आहेत तर ३९० विद्यापीठे परीक्षा घेण्याच्या तयारी करत आहेत, या सर्व परीक्षांबाबत चिंता आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर  केंद्र आणि यूजीसीने आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी ता. ३१ रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याचिकाकर्त्यांचा विरोध
यूजीसीने सर्व विद्यापीठे, शिक्षण संस्थांना  ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि मिश्र असे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. परंतु महाराष्ट्रासह पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू आदी राज्यांनी  परीक्षा रद्द केल्या आहेत. युवा सेनेसह अन्य अनेक याचिका परिक्षांच्याविरोधात दाखल करण्यात झाल्या आहेत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. कोरोनाचा धोका होता म्हणून यापूर्वी यूजीसीनेच परीक्षा रद्द केल्या होत्या. पण आता जेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर आहे तेव्हा पुन्हा परीक्षा जाहीर केल्या आहेत, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले आहे.