सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra) नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारकडून कोरोनामुळे मृत्यू (Covid 19 Death) झालेल्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आलेली नुकसान भरपाईवरून फटकारलं आहे. नुकसान भरपाईचा अर्ज केलेल्या सर्वांना १० दिवसांच्या आत रक्कम देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. न्यायाधीश एमआर शाह आणि न्यायाधीश बीवी नागरत्ना यांच्या पीठाने म्हटलं की, एकूण ८५ हजार अर्ज आले होते त्यातील फक्त १६५८ जणांना मंजुरी मिळाली असून त्यांना ९ डिसेंबरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने सर्व अर्जदारांना १० दिवसांच्या आत ५० हजार रुपये अनुदान रक्कम द्यावेत असे आदेश पीठाने दिले आहेत.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या संबंधित सर्व राज्यांच्या अहवालासह न्यायालयासमोर एकत्रित बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. न्यायालयाने अर्ज कसा आणि कुठे करावा याबाबत माहितीचा अभाव असल्याचंही सांगितलं. त्याची जाहीरात आणि प्रसार यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्यांनी कोरोनामुळे झालेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाईसंदर्भातील योग्य माहिती लोकांपर्यंत न पोहोचवल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. तसंच आधीच्या आदेशाचे पालन करण्यासही सांगितलं आहे. सर्वसामान्यांना भरपाईच्या योजनांची योग्य माहिती मिळत नसल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं.

उत्तर प्रदेशने केलेल्या प्रचारावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटलं की, प्रत्येक जिल्हा, स्थानिक वर्तमान पत्रात तक्रार निवारण समिती आणि त्यांच्या अहवालासह पोर्टलच्या माहितीची जाहिरात द्यायला हवी. पण आम्हाला कोणत्याच वर्तमान पत्रात जाहिरात दिसत नाही. उत्तर प्रदेशने न्यायालयात सांगितलं की, उत्तर प्रदेशात २२ हजार ९११ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यापैकी २० हजार ६० जणांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे.