नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला असून, 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्रात लपविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊन आता प्रत्येक सुनावणीला त्यांना सत्र न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी सत्र न्यायालयामध्ये 30 मार्चला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल 18 फेब्रुवारीलाच दिला. परंतु काल सोमवारी उशिरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर हा निकाल उपलब्ध झाला. याच प्रकरणात फडणवीस 10 फेब्रुवारीला येथील सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयाने त्यांना ही शेवटची संधी दिली होती. तेव्हा 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज ऍड. सतीश उके यांनी न्यायालयात केला होता. फडणवीस मुंबई येथे झालेल्या व्यवसाय समितीच्या बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे मागच्या सुनावनीत न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नव्हते. यावेळी न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देत आज उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुपस्थित राहण्याबाबत मुभा देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने फडणवीस यांना शेवटची संधी देत या प्रकरणावर 20 फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवली होती.

ऍड. सतीश उके यांनी अर्जाद्वारे केलेली विनंती सत्र न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने मान्य न केल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये सुनावणी दरम्यान प्रकणावर सत्र न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, नागपूर येथील न्यायालयामध्ये हे प्रकरण प्रलंबीत आहे. ऍड. उकेंनी दाखल केलेल्या अर्जानुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे, त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी विनंती उकेंनी केली. त्यानुसार, न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावत न्यायालयामध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.