राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (Supreme Court dismisses plea to have President Droupadi Murmu inaugurate new parliament building)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्धाटन करणार आहेत. दरम्यान या सोहळ्यावरुन राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहचला. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

मात्र, ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उद्धाटनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इमारीतचं उद्घाटन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. परंतु त्यांच्या हस्ते उद्घानट करु नये, त्यांच्याऐवजी राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावं, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.

आतापर्यंत १९ विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.

काँग्रेस, द्रमुक (द्रविड मुनेत्र कळघम), आप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष, सीपीआय, जेएमएम, केरळ काँग्रेस (मणी), विदुथलाई चिरुथाईगल काची, आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, NCP, सीपीआय(एम) यांचा समावेश आहे. ), RJD, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कळघम (MDMK) या पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.

तर विरोधी चार पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला

४ विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्धाटन सोहळ्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. पंजाबमधील राजकीय पक्ष अकाली दल सहभागी होणार आहे. त्याशिवाय ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा YSRCP पक्षही उद्धाटन सोहळ्याला उपस्थित असणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यादेखील नवीन संसद भवनाच्या वास्तू उद्धाटन सोहळ्याला हजर राहतील.