नवी दिल्ली, ता. १०: सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला त्यांचे दिल्लीतील मुख्यालय रिकामे करण्यासाठी १० ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला आहे. ज्या जागेवर 'आप' चे मुख्यालय आहे, ती जागा दिल्ली उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयास जागा देण्यात विलंब होत असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. अशा स्थितीत आता देण्यात येणारी मुदत ही शेवटची आहे, अशी टिप्पणी न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केली.

पक्षाचे मुख्यालय रिकामे करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी 'आप' ला १५ जूनपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीचे कारण देत कार्यालय रिकामे करण्यासाठीची मुदत वाढवून देण्याची विनंती पक्षाने केली होती. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. उच्च न्यायालयाला देण्यात आलेल्या प्लॉटवर एका पक्षाने कब्जा केला असल्याचा मुद्दा सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला होता.

हा राजकीय पक्ष प्लॉट सोडण्यास तयार नसल्याने उच्च न्यायालयाला विस्तार करण्यास अडथळे येत असल्याचे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले होते. यावर संबंधित भूखंड २०१५ मध्ये आपल्याला तर २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाला देण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद 'आप' कडून करण्यात आला होता. 'आप' हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने अन्य राष्ट्रीय पक्षाप्रमाणे त्याला मोठा भूखंड प्राप्त होण्याचा अधिकार असल्याचा दावा देखील अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाकडून करण्यात आला होता.