नवी दिल्ली : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यतेची मोहोर उमटविल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयानेही या आदेशांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तूर्तास तरी हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्या. एल. नागेश्‍वरराव आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. हा मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याने त्यावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्‍यक असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्या विविध याचिकांवरील सुनावणीस 17 मार्चपासून प्रारंभ होईल. आता पुन्हा सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ती तहकूब केली जाणार नाही. याप्रकरणी वादी आणि प्रतिवादी यांनी पुढील सुनावणीच्या आधीच आपले म्हणणे मांडावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

विधिज्ञ गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी आज मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली, निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण मंजूर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा दावा सुब्रह्मण्यम यांनी केला. या वेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काही सुधारणांसह मंजूर केलेल्या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली. यावर न्यायालयानेही याप्रकरणी कुठलाही हंगामी दिलासा देण्यासाठी या संदर्भातील याचिकांची गुणवत्ता नाही, तर त्यांची व्याप्ती लक्षात घेतली जाईल असे सांगितले. आम्ही याबाबत आधीच दिलेल्या हंगामी आदेशानुसार भविष्यातील केल्या जाणाऱ्या नेमणुका या याचिकांच्या सुनावणीतून नेमके काय निष्पन्न होते याच्याशी निगडित असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण नाही 
तत्पूर्वी याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै 2019 रोजी राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मंजूर केलेल्या कायद्याची घटनात्मक वैधता पडताळून पाहण्याचा निर्णय घेतला होता; पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना मात्र स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील काही सुधारणांना मान्यता दिली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे मराठा आरक्षण हे 2014 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील सत्तर हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी सरकार हे 2014 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू करणार असल्याचा आरोप या वेळी विरोधी वकिलांनी केला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू केले जाणार नसल्याचे सांगितले. 

कायद्यात सुधारणा 
दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी 2018 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या वेळी सोळा टक्के आरक्षण हे न्याय्य नसून रोजगारामध्ये आरक्षणाचा कोटा बारा, तर शैक्षणिक प्रवेशामध्ये तो तेरा टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक असता कामा नये असे स्पष्ट केले होते. मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आल्या होत्या. 

मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती 
मराठा आरक्षणाचे सर्व विषय हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील आणि विजय वडेट्‌टीवार यांचा समावेश असेल. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने आरक्षणाअंतर्गत भर्ती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.