नवी दिल्ली : आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) भाजप, काँग्रेस यांच्यासह दहा पक्षांना आज दंड ठोठावला. बिहार निवडणुकीबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या निवडणुकीतील उमेदवारांविरुद्धचे गुन्हे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने दहा प्रमुख पक्षांना दंड ठोठावला. (Supreme Court Fines Parties Over Criminal Candidates)

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण संपविण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपणीही केली आहे. ‘‘कायदे करणाऱ्यांनी झोपेतून जागे व्हावे आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्यापासून थांबविण्यासाठी पावले उचलावीत. परंतु, हे पक्ष गाढ निद्रेत आहेत,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने केलेल्या अनेक आवाहने व सूचना या पक्षांच्या कानापर्यंत पोहोचलेल्याच नाहीत. राजकीय पक्ष झोपेतून जागे होण्यास तयार नाहीत. न्यायालयाचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत. कायदे करण्याचे काम कायदेमंडळाचे आहे. आम्ही फक्त आवाहन करू शकतो. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. अशी शस्त्रक्रिया ते करतील अशी आशा आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

कोणाला किती दंड?

भाजप, काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, बसप, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आरएसएलपी, लोक जनशक्ती पक्ष यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड, तर सीपीएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.