Manipur violence:

नवी दिल्ली - मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि मदतकार्य राबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अॅक्शन प्लॅन तयार केला असून हायकोर्टाच्या तीन माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. समिती मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाच्या गोष्टी पाहणार आहे. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असेल.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहिला हवा. त्यामुळे आपण समिती स्थापन करत आहोत. तसेच सीबीआय आणि एसआयटीमध्ये बाहेरील राज्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मणिपूर वांशिक हिंसाचाराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु आहे. याप्रकरणी सायंकाळपर्यंत निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर वांशिक हिंसाचार प्रकरणी मदत आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीकोणातून कार्यवाही करण्यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीमध्ये गीता मित्तल (माजी मुख्य नायमूर्ती J&K हायकोर्ट), शालिनी जोशी (माजी न्यायमूर्ती बॉम्बे हायकोर्ट), आशा मेनन (माजी न्यायमूर्ती दिल्ली हायकोर्ट) यांचा समावेश आहे. लोकांना विश्वास वाटला पाहिजे की कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून आहे, असं वक्तव्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी केलं. तसेच कोर्टाने सीबीआय टीममध्ये मणिपूर बाहेरील अधिकारी असतील याची काळजी घेतली आहे.

मणिपूरमध्ये बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस कमिशनर दत्तात्रय पडसळगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. या घटनांची CBI चौकशी पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दत्तात्रय पडसळगीकर यांना एक कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी म्हटलं. तसेच महिला न्यायमूर्तींना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश सॉलिसिटर जनरल यांना दिले. त्यांनी सांगितलं की, एकूण 42 एसआयटीची स्थापना करण्यात येईल. सीबीआयकडे हस्तांतरण न केलेल्या प्रकरणात या एसआयटी तपास करतील. या एसआयटीवर मणिपूर बाहेरील डीआयजी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असेल.