काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान, आता यासंदर्भात एक वेगळी आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (OBC Reservation in Madhya Pradesh)

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना दोन आठवड्यांत काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. दरम्यान, आता स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे.

ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच मार्ग मोकळा झाला असल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे.