नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाला पाच नवीन न्यायमूर्ती मिळाले असून केंद्र सरकारने याबाबत ‘कॉलेजियम'च्या शिफारशी मंजूर केल्याचे आज सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल (राजस्थान), न्या अहसानुद्दीन अमानुल्ला व न्या संजय करोल (पाटणा), न्या. पी व्ही संजय कुमार (मणिपूर) आणि न्या मनोज मिश्रा (अलाहाबाद) यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचे ‘वॉरंट' आज जारी करण्यात आले आहे.

यामुळे न्यायमूर्तींची संख्या ३२ झाली असून गामी आठवड्यात ती आणखी दोनने वाढण्याचीही शक्यता आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये शिफारस केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.

न्या संजय किशन कौल आणि न्या अभय ओक यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दहा दिवसांच्या आत नियुक्त्यांची प्रक्रिया करण्याचा अखेरचा पर्याय (अल्टिमेटम) दिला होता. अॅटर्नी जनरल एन वेंकटरामानी यांनी "लवकरच" या नियुक्त्या केल्या जातील असे न्यायालयाला सांगितले होते.

कॉलेजियमवरून कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरअखेर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयासाठी पाच न्यायाधीशांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे. या पाच न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी कॉलेजियमच्या प्रलंबित शिफारशी रविवारपर्यंत जाहीर केल्या जातील असे सराकरने सांगितले होते.

यानंतर आज राष्ट्रपतींनी कॉलेजियमच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. हे सारे न्यायमूर्ती सोमवारी (ता.६) सर्वोच्च न्यायालयात शपथ घेऊ शकतात, असे मानले जात आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३२ झाली आहे. उर्वरित दोन शिफारशींवर पुढील आठवड्यात नियुक्त्या होऊ शकतात.

कॉलेजियमने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या शिफारसीत राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्या अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या मनोज मिश्रा यांची पदोन्नती केली होती. या नियुक्त्या रखडल्याबद्दल न्यायलयाने वारंवार नापसंती व्यक्त केली होती.