नवी दिल्ली: कोरोनामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या कर्जदारांसाठी दिलासा मिळाला आहे. आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court of India ) मोरेटोरियमबद्दल (moratorium  निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाच्या परतफेडीस 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. याकाळात कर्जाचे हप्ते जे ग्राहक भरू शकणार नाहीत त्यांची बॅंक खाती NPA (Non-performing loan) टाकू नये असंही बॅंकाना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यापुर्वी कर्जाचे हप्ते भरण्याची शेवटची तारिख 31 ऑगस्ट होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या कर्ज स्थगितीची मुदतवाढ आणि व्याज माफ करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा सुरू करेल. बँकांना दोन महिन्यांकरिता नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) घोषित करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहणार आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

यापुर्वी लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर 'आरबीआय'ने  (Reserve Bank of India)कर्जदारांना तीन महिने हप्ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, असे आवाहन सर्व बँकांना केलं होतं. अर्थात या तीन महिन्यांच्या स्थगन कालावधीत (3 month moratorium) बँकांनी कर्जदारांच्या खात्यातून परस्पर कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) कापू नये, असंही रिझर्व्ह बँकेने ( Reserve Bank of India) स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत बँकांनी कर्जफेडीचा कालावधी वाढवला होता.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा