देशात खळबळ निर्माण करणाऱ्या पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या आठवडाभरात या बद्दलचे पुढील आदेश देण्यात येतील असे न्यायालयाने सांगितले आहे. यापुर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारकडून या प्रकरणातील कुठलीही माहिती आम्ही उघड करु शकत नाही, कारण असे केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा निर्माण होऊ शकते असे सांगण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश रमणा यांनी ज्येष्ठ वकील सी.यू. सिंग यांना सांगितले की, न्यायालय पेगासस प्रकरणामध्ये या आठवड्यात एक चौकशी समिती स्थापन करण्याचा आदेश देईल. केंद्राने यापूर्वी भारतातील काही पत्रकार आणि राजकारण्यांच्या फोनची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केला आहे की नाही याची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीची स्थापना केली जावी.

यापुर्वी सुप्रीम कोर्टात पेगासस प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना , 'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या प्रकरणात कुठलीही जोखीम घेऊ शकत नाही, नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच, मात्र त्यासोबतच सरकारवर राष्ट्रीय सुरक्षेची देखील जबाबदारी आहे' असे सांगितले होते. एसआयटी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला होता.