नवी दिल्ली - कोरोनामुळे लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी मोरॅटोरियमचा (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. लॉकडाउनमधील थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले आहेत. या संदर्भात दाखल काही याचिकांवर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी घेण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाऊ रकमेच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला नकार दिला. यासंदर्भातील निर्णय या आधीच झाला असताना अंमलबजावणीसाठी विलंब का लावता, असे सांगत न्यायालयाने यासाठी केंद्राला २ नोव्हेंबरपर्यंतची नवी डेडलाईन आखून दिली. सर्वसामान्यांची दिवाळी तुमच्या हातामध्ये असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तत्पूर्वी ३ ऑक्टोबर रोजी  झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाऊ रकमेच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शविली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ नोव्हेंबरच्या आत होईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा