नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंबंधित सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणावरील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. उद्या (15 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने इम्पिरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकांबाबत ही आज युक्तिवाद झाला असून उरलेला युक्तिवाद आता उद्या होणार आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका न्यायालय एकत्रित ऐकणार आहे. (OBC reservation petitions in Supreme Court). राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती.

इम्पिरीकल डेटाबाबतदेखील याचिका दाखल

इम्पिरीकल डेटाबाबतदेखील याचिका दाखल झालेल्या आहेत. याबाबतदेखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडल्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे तो ओबीसीचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नसल्याचे मेहता यांनी सांगितले. मात्र, हा डाटा वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून घेतो अशी चर्चा पार पडल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर पहिले इम्पिरीकल डेटा बाबत जी सुनावणी आहे त्यावर चर्चा करू असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे.

दाखल याचिकांमध्ये काय

ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती राज्याला उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली.