सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) बुधवारी एका जनहित याचिकेवर नोटीस जारी केलीय. यात देशातील विजेच्या धक्क्यानं होणाऱ्या मृत्यूंच्या समस्येबाबत न्यायालयाच्या त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आलीय. प्रेरणा सिंह बिंद्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना (Chief Justice N. V. Ramana) यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिकल्प प्रताप सिंह (Advocate Abhikalp Pratap Singh) यांनी असा युक्तिवाद केलाय, की हत्तींच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या संख्येत चिंताजनक वाढ झाल्यामुळं भारताला भीषण वास्तवाला सामोरं जावं लागतंय, ते त्यांना समोर आणायचंय.

या अनैसर्गिक मृत्यूचं मुख्य कारण म्हणजे, विजेच्या तारांमधून येणारा विद्युत प्रवाह. या समस्येचं गांभीर्य पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयानं स्थापन केलेल्या तज्ञ संस्थांनी प्रमाणित केलंय, असं त्यात म्हटलंय. या क्रमवारीत एलिफंट टास्क फोर्सचा (Elephant Task Force) 2010 चा 'गज' अहवाल चिंताजनक आकडेवारी सांगत आहे.

भारतातील हत्तींच्या (Elephant) मृत्यूचं सर्वात सामान्य कारणांपैकी एक म्हणून हेतुपुरस्सर आणि अपघाती विद्युत शॉकच्या (Electric shock) घटनांमध्ये हत्तींच्या मृत्यूची संख्या ओळखलीय. त्याच वेळी, संसदेसमोर सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलंय, की 2014-15 आणि 2018-19 दरम्यान मानवांशी झालेल्या संघर्षात 510 पैकी 333 हत्तींचा मृत्यू विजेच्या धक्क्यानं झालाय. म्हणजेच, हत्तींच्या सर्व अनैसर्गिक मृत्यूंपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश मृत्यू विजेच्या धक्क्यानं होतात, असं अहवालात स्पष्ट झालंय.