नवी दिल्ली - विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दुसऱयांदा नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली अशीच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी या प्रकरणातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की सुनावणी कधी होईल त्यावर तेव्हा विचार करू. यापूर्वी २५ नोव्हेंबरला आणखी एका समलिंगी जोडप्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि केंद्राकडून ४ आठवड्यात उत्तर मागितले होते.

समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याच्या मुद्यावर दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. समलिंगी लोकांच्या विवाहाचा विशेष विवाह कायद्यात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हैदराबादमध्ये राहणारे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग हे जवळपास 10 वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. त्यांच्या नात्याला त्यांचे पालक, कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींनीही पाठिंबा दिला आहे.

विशेष विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे याचिका कर्त्यांचे म्हणणे आहे. एलजीटीबीक्यू समुदायाच्या सर्व सदस्यांना परस्परांत विवाह मान्यता देण्याची मागणी करणारी आणखी एका जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल केली आहे. पार्थ फिरोज मेहता आणि उदय राज आनंद गेल्या १७ वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. त्यांचे लग्न कायदेशीररित्या पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे त्यांच्या दोन मुलांसोबत कायदेशीर पालक-मुलाचे नाते असू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.