नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराच्या सोहळ्याचं थेट प्रेक्षेपणावर तामिळनाडू सरकारनं बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेत तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार, आज यावर सुनावणी पार पडली, सुप्रीम कोर्टानं याप्रकरणी तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली असून प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण रोखता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. (Supreme Court notice to Tamil Nadu govt says live broadcast of Ram lalla Pran Pratistha cannot be stopped)

कोर्टानं तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देताना म्हटलं की, इतर समुदाय शेजारी राहत असल्यानं परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही. "हा एकसंध समाज आहे, केवळ याच आधारावर प्राण प्रतिष्ठेचं प्रसारण रोखू नका," असं सुप्रीम कोर्टानं सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान तामिळनाडू सरकारला सांगितलं.

दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं असून सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेकडून राज्य सरकारला एक मजबूत संदेश गेला पाहिजे की, भारतीय राज्यघटना अजूनही देशावर राज्य करते आणि ती तामिळनाडू राज्याला लागू होते. धार्मिक विधी करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही.

तामिळनाडू सरकारनं काय काढला होता आदेश?

तामिळनाडूतील मंदिरांमध्ये अयोध्येतील प्रभू रामाच्या 'प्राण प्रतिष्ठा' सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या तोंडी आदेश काढला होता.