नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, ज्येष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना दिल्लीत बोलावून घेतले आहे. यामुळे राज्यातील प्रस्तावित मंत्रिमंडळ फेरबदलांबाबत चर्चांना उधाण आले. गृहमंत्री मिश्रा हे आक्रमक हिंदुत्वासाठी ओळखले जातात. दुसरीकडे मुख्यमंत्री चौहान यांनी विदेश दौराही रद्द केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारला दणका दिला. ओबीसी जनगणनेबाबतच्या ट्रिपल टेस्टचा राज्य सरकारने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने ग्राह्य न धरता फेटाळला. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ४८ टक्के असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. या निकालामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे व निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी नड्डा यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना दिल्लीत पाचारण केले. यामुळे राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा बाजार तापला आहे. न्यायालयीन निकालाबाबत चर्चा करण्यासाठी नड्डा यांनी चौहान व मिश्रा यांना दिल्लीत तातडीने बोलावून घेतल्याचे भाजप नेते सांगतात.पण या घटनाक्रमास वेगवेगळे राजकीय कंगोरे असल्याचे सांगितले जाते. चौहान यांची दिल्लीत बदली करण्याची भाजपच्या नेतृत्वाची इच्छा आहे. मात्र चौहान यांची राज्याच्या राजकारणावरील पकड घट्ट असल्याने त्यांना संसदीय मंडळात घेऊनही मध्यप्रदेशात पाठविणे पुन्हा भाजपला भाग पडले. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी वर्गाची नाराजी झेलावी लागू नये यासाठी भाजप नेतृत्व काय काय करेल याचा अंदाज कोणालाही नाही.

नड्डामार्फतच निर्णयाची अंमलबजावणी

नड्डा यांची भाजपाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर ‘कटू‘ असे निर्णय भाजप नेतृत्व त्यांच्याच मार्फत घेत असते हे अनेकदा दिसले आहे. नड्डा सौम्य स्वभावाचे म्हणून ओळखले जातात. मागील वर्षी पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळात ‘केमोथेरपी‘ला प्रत्यक्ष रूप दिले, तेव्हाही ज्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले त्यांना नड्डा यांनी सकाळी सकाळी दूरध्वनी करून ‘ पक्षाने निर्णय घेतला आहे की तुम्ही राजीनामा द्यावा,‘ असे सौम्यपणेच सांगितले होते. ही पार्श्वभूमी पाहिली तर मध्य प्रदेशात चौहान यांचा कितीही दबदबा असला तरी ठरविल्यानंतर तेथे ‘भाकरी फिरवण्याचा‘ निर्णय मोदी-शहा यांच्या मनात नाही असे कोणीही सांगू शकत नाही.