मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. घटनापीठातले न्यायमूर्ती वेगवेगळी निकालपत्रं सादर करणार असल्याने या प्रकरणाची उत्सुकता आणखी वाढली होती.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.

आता हे आर्थिक आरक्षण वैध ठरलं आहे. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.