सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटासंदर्भात आता महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पूर्वी घटस्फोट घेण्यासाठी सहा महिने थांबावं लागत होतं. मात्र जर नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होत नसेल, तर थांबण्याची काही गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नाते सुधारण्यास वाव नसेल तर संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ च्या तरतुदींचा वापर करून घटस्फोट घेता येणार आहे. त्यामुळे दाम्पत्याला सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातल्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.

काय आहेत सध्याचे नियम?

सध्याच्या कायद्यानुसार, पती - पत्नीला घटस्फोट घ्यायचा असल्यास फॅमिली कोर्टात जावे लागते. या कोर्टाकडून त्यांना विचार करण्यासाठी आणि एकमेकांमधलं नातं सुधारण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे घटस्फोट लगेच मिळत नाही, त्यासाठी हा वेळ जावा लागतो. यामध्ये अनेकदा काही जोडप्यांचा घटस्फोट घेण्याचा विचार बदलतो.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दाम्पत्याला लवकर घटस्फोट घेता येणार आहे. जर नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नसेल, तर दोघांना लवकर वेगळं होता येणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय़ दिला आहे. नात्यात कधीही सुधारणा होऊ शकत नसेल तर घटस्फोट देणं, कोर्टाला शक्य आहे, असं या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटस्फोटाप्रकरणी याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. फॅमिली कोर्टाकडे प्रकरण न पाठवता १४२ व्या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय घटस्फोट देऊ शकतं का, असं या याचिकेत विचारण्यात आलं होतं. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला आहे.