लखनौच्या अकबर नगरमधील 24 कथित बेकायदेशीर वसाहती पाडण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

कोणत्याही व्यक्तीच्या डोक्यावर छत असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. परंतु सरकारी धोरणे लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे देऊ शकत नसतील, तर अनधिकृत वसाहती निर्माण होणे निश्चित आहे.

अकबर नगर, लखनौ येथील 24 कथित बेकायदेशीर वस्त्या पाडण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेच ही टिप्पणी केली.

या २४ बेकायदा वसाहती पाडण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ज्या लोकांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, येथील सरकारच्या काही त्रुटी आहेत. डोक्यावर छत असणे म्हणजेच घर असणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ही जमीन सरकारची असून सरकारी जमिनीवरील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे लोकांनी मान्य केले आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचे सामान काढण्यासाठी 4 मार्चच्या मध्यरात्री 12 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

यानंतर एलडीए जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करण्यास मोकळे होईल, असे खंडपीठाने सांगितले. २७ फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने जागा ताब्यात घेणाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.

लखनौ विकास प्राधिकरणाच्या (एलडीए) योजनेंतर्गत पर्यायी घरांसाठी अर्ज करण्याचा याचिकाकर्त्यांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे अधिकार एलडीएला आहेत. यासोबतच ही बेकायदा बांधकामे पाडण्यापूर्वीचे आणि नंतरचे फोटो काढण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.